प्रिय श्री/श्रीम.
केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंद्र ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठी मान्यता उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५ /उद्योग-४ दि. २४.०८.२०१७ अन्वये स्वीकृत केली आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत (National Public Procurement policy) खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणत बदले केले आहेत. शासकीय विभाग/संस्थाकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) हे पोर्टल विकसित केलेले आहे. GeM पोर्टलवर खरेदी करताना खरेदीदार विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फार्म, वस्तुनिहाय विर्निर्देशामध्ये बदल करण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध असून, पोर्टलव्दारे राबविण्यात येणारी खरेदी पध्दती ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असून संपूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे. यामुळे, खरेदी कार्यपध्दतीत पारदर्शकता येऊन नेमक्या व योग्य नामांकित दर्जाच्या वस्तुंचा पुरवठा वाजवी किंमतीत उपलब्ध होणार आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलच्या वापरामुळे शासकीय विभागाव्दारे होणाऱ्या खरेदी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये बचत, उत्कृष्ठ वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थाव्दारे खरेदी केल्या जाणाऱ्या नेहमीच्या वस्तु GeM वर सहज उपलब्ध आहेत. eGS GeM पोर्टलवर एक तरतूद देखिल समाविष्ट केली आहे. ज्यामध्ये खरेदीदार GeM पोर्टलवर नोंदणीकृत स्थानिक विक्रेत्यांना (शक्यतो त्याच जिल्ह्यातील) प्राधान्य देऊ शकतात जेणेकरुन ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणी केलेल्या उत्पादनांचे वितरण वेळेवर करता येईल.
भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय यांनी दिनांक २ मे २०२३ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये राज्यातील सर्व ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वस्तु व सेवा यांची खरेदी GeM पोर्टलवरून करण्याचे निर्देश दिले आहे. आपण त्वरीत GeM पोर्टलवर नोंदणी करुन घ्यावी यापुढे सर्व खरेदी प्रक्रिया GeM पोर्टलवरून करण्यात याव्यात.
सर खूपच छान माहिती आहे
ReplyDelete