केंद्र शासनाने पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत ग्राम पंचायतींना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधी पैकी ६०% इतका निधी बंधित स्वरूपात ठेवला असून सदर निधी पैकी निम्मा निधी म्हणजेच ३०% स्वच्छता संबंधित उपांगावर व उर्वरित निम्मा निधी म्हणजेच ३०% पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसंबंधित उपांगासाठी वापरण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तथापि, राज्यातील ग्राम पंचायत पातळीवर पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधीच्या अनुषंगाने योग्य पध्दतीने नियाजन न केल्यामूळे पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा बंधित निधी खर्च करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा या योजनेच्या अंमलबजावणीवर हो आहे. सबब, राज्यातील सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-
(I) केंद्र शासनाने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधी पैकी ६० टक्के निधी बंधित स्वरूपात ठेवला असून सदर पैकी निम्मा निधी म्हणजेच ३० टक्के स्वच्छतासंबंधीत उपांगावर व उर्वरित निम्मा निधी म्हणजेच ३० टक्के पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसंबंधित उपांगासाठी वापरण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तरी, केंद्र शासनाने स्वच्छता व पिण्याच्या पाण्यांच्या योजनांसाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत बंधित केलेल्या निधीपैकी, स्वच्छता विषयक बाबींसाठी असलेला ३०% बंधीत निधी, गावात घेण्यात येणाऱ्या / आलेल्या ज्या उपांगावर / कामांवर खर्च करावयाचा आहे, त्या कामांचा / उपांगांचा समावेश सन २०२३ - २४ च्या आराखड्यात असल्याशिवाय, त्या-त्या स्तरावर १५ या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या GPDP / BPDP/DPDP आराखड्यांना मंजूरी देण्यात येऊ नये. जेथे अगोदरच आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी व आवश्यकतेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मान्यतेने आराखड्यात सुधारणा करण्यात यावी.
(II) पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्याप्रमाणावर निधी उपलब्ध •असल्याने, तसेच ज्या गावांमध्ये आता पाणी पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही कामे १५ वा वित्त केंद्रीय आयोगाच्या निधीमधून घेण्यासाठी शिल्लक नाहीत, अशा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यांच्या योजनांसाठी बंधित असलेल्या ३०% हिस्स्याच्या निधीचा विनियोग स्वच्छताविषयक कामांवर करता येईल, त्यासाठी अशी सर्व कामे देखील सन २०२३-२४ आराखड्यात घेण्यात यावीत.
(||) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी स्वच्छता विषयक प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या एकूण अनुज्ञेय रकमेपैकी, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा ॥ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार, ७०% निधी स्वच्छ (भारत अभियान (प्रा.) टप्पा आणि ३०% निधी १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीमधून खर्च करणे अनिवार्य आहे, अशा कामांकरिता तरतूद करण्यात आलेला १५ वा केंद्रीय वित्त आयोगाचा ३०% बंचित निधी, संबधित ग्रामपंचायतींना अन्य बाबीवर खर्च करता येणार नाही याबाबतची दक्षता जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी. सदर बाबींचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास, शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. संबंधितांवर
(IV) वरील मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अशा कामांची देयके कंत्राटदारास अदा करताना, १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या ३०% निधी अनुषंगाने देयके अदा करताना कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणारा नाही, याची दक्षता संबंधित ग्रामपंचायतीनी घेणे आवश्यक आहे. सदर देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी त्यांच्या स्तरावर वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्यानुषंगाने जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करावा.
(V) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत खर्च करण्याच्या अनुषंगाने सदर कामांचा स्थानिक गरजेनुसार त्या त्या स्तरावरील आराखडयात समावेश करणे बंधनकारक राहील. GPDP आराखडे बनविताना बंचित निधी अंतर्गत कोणकोणत्या घटकांचा सामावेश करण्यात आलेला आहे. याबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक २ डिसेंबर, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय निदर्शनास आणून त्याबाबतची माहिती सरपंच, VWSC सदस्य आणि ग्रामसेवकांना देणे बंधनकारक, राहिल.
(V)] १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधीमधून झालेल्या कामांच्या व खर्चाच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर घेण्याची जबाबदारी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील. त्यानुषंगाने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग बंधित निधीच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या कामांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती ई-ग्रामस्वराज्य या संकेतस्थळावर वेळोवेळी नोंदविण्याच्या सूचना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या यंत्रणेला देण्याची दक्षता जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी.
VII)जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग बंधित निधी अंतर्गत झालेल्या कामांची आणि झालेल्या खर्चाची माहिती दर महिन्याला राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना देणे बंधनकारक राहिल. ज्यामुळे वेळोवेळी प्रगती पाहणे आणि कामांचे संनियंत्रण करणे शक्य होईल.
(VIII) तसेच, गावांतील सर्व एक खड्डा शौचालयांचे रुपांतर दोन खड्डयांच्या शौचालयांमध्ये करणे तसेच शोषखड्डा नसलेल्या सेप्टीक टँकच्या शौचालयांना शोषखड्डा करणे या सर्व • कामांचा समावेश सन २०२३-२४ च्या GPDP आराखड्यांमध्ये केल्यानंतरच त्या-त्या स्तरावर आराखड्यांना मंजूरी देण्यात यावी. जेथे अगोदरच आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी व आवश्यकतेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मान्यतेने आराखड्यात सुधारणा करण्यात यावी.
(IX) आराखड्यात समाविष्ट सर्व शौचालयांची दुरूस्ती (Retrofitting of Toilets) कामे दि. ३०. जून २०२३ अखेर पूर्ण करण्यात यावीत. कामांच्या आणि झालेल्या खर्चाच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर घेण्याची जबाबदारी त्या त्या ग्रामपंचायतींची राहील. याबाबतची तपासणी जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी करावी..
(x) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी आपल्या तालुक्यातील १०० टक्के शौचालयांची दुरुस्ती (Retrofitting Of Toilets) कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करुन घ्यावीत तर यांवर सनियंत्रण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत / पा व स्व.) यांचे राहील.
(XI) ज्या ग्राम पंचायतीचे ग्राम विकास आराखडे तयार झाले आहे. तथापि सदर आराखड्यात •बंधित निधी अंतर्गत मान्य कामे सामाविष्ट केले नसल्यास सदर आराखडे शासनाने दिलेल्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून अद्ययावत करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी तातडीने करावी.
(XII) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सदस्यांना ग्रामविकास आराखडा (GPDP) तयार करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेत व सदर प्रशिक्षणासाठी आवश्यक निधी हा जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) अंतर्गत क्षमता बांधणी या घटकांतर्गत खर्च करण्यास अनुज्ञेय आहे, याची सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नोंद घ्यावी व त्याप्रमाणे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेत.
XIII) उपरोक्त सुचनांप्रमाणे ग्राम विकास आराखडा (GPDP) तयार करून घेण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी हि संबंधित जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समन्वयक ( स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांची राहिल. तसेच याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची नोंद संबंधित जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या गोपनिय अहवालात घेण्यात यावी.
. तरी, उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता सर्व संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी घ्यावी. तसेच, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) व पंधरावा वित्त आयोग यांची सांगड घालून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याचा प्रयत्न सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी करावा.
No comments:
Post a Comment