(ग्रामपंचायत निवडणूक सूचना आदेश)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये दिनांक १७/०५/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माहे जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या २०५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. आता, दिनांक २१/१०/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द झालेल्या माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या अशा सुमारे ७७५१ ग्रामपंचायतींसाठी (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुका घेणे  आहे..

शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४२, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सुधारणा केली असून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.७१, । , दिनांक ५ मार्च २०२० अन्वये पुढील पाच वर्षाकरीता ग्रामपंचायतींचे सरपंचाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ग्राम विकास विभागाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आरक्षणाबाबत कार्यपध्दती नमूद केली आहे.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३ ) मधील कलम १० अ पोटकलम (४) मधील अधिकारांचा वापर करुन, ३४ जिल्हयातील ३४० तालुक्यांमधील ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. सदरच्या सार्वत्रिक निवडणूका मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.

आदेश

१) परिशिष्ट १ मध्ये दर्शविलेल्या वेळापत्रकानुसार३४० तालुक्यातील ७७५१ ग्रामपंचायतींसाठी सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

२) निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. या क्षेत्रातील मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती/ घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना आचारसंहिता कालावधीत कुठेही करता येणार नाही...

( आयोगाचे आचारसंहितेबाबतचे दि. १४/१०/२०१६ चे एकत्रित आदेश, दि.०६/०९/२०१७ चे अतिरिक्त आदेश व दिनांक १७/१२/२०२० चे पत्र )

३) या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया संगणक प्रणालीव्दारे राबविण्यात यावी.

४) सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, दिनांक २० जानेवारी २०२२ अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणूक कार्यक्रमांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३१ डिसेंबर, २०२२ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, त्याबाबतीत नामनिर्देशनपत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यपत्र किंवा पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असल्याबाबतचा अन्य कोणताही पुरावा आणि निवडून आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, असे हमीपत्र सादर करण्याची गूभा उमेदवारांना दिली आहे.

(५)परिशिष्ट १ येथील निवडणुक कार्यक्रमानुसार मतदानाची वेळ सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० अशी असेल. (मात्र नक्षलग्रस्त भागामध्ये उदा. गडचिरोली, गोंदीया करीता सकाळी ७.३० ते दुपारी ३.००वा. पर्यंत) निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर एखादया ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकी संदर्भात मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्यास, जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावर स्थगितीची कार्यवाही करुन आयोगाला त्वरीत कळविणे आवश्यक राहील. 

ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शी पध्दतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने 

आयोगाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या पूर्वतयारी आदेशातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. नवीनतम उपक्रम राबविण्यासंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

आयोगाचे दिनांक ०७/११/२०२२ रोजी दिलेल्या निवडणूक पूर्वतयारी आदेशातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार निवडणूक कार्यक्रम मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देण्यात येत आहे. तथापि निवडणूक कार्यक्रमाच्या कोणत्याही टप्प्यावर अतिवृष्टी, पूर इ. नैसर्गिक आपत्ती निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात उद्भवल्यास त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ आयोगास सादर करण्यात