माझी वसुंधरा अभियान ३.० राबविण्याबाबत

 •पर्यावरणातील वातावरणीय बदलाचे महत्व लक्षात घेता,  निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत आहे.

•पर्यावरणाचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी "माझी वसुंधरा (माय अर्थ)" हा अभिनव उपक्रम विभागाने हाती घेतला आहे. जो निसर्गाच्या "पंचमहाभूते" नावाच्या पाचही घटकांवर लक्ष केंद्रित करतो. त्यात भूमी (जमीन), जल (पाणी), वायू (हवा), अग्नी (ऊर्जा), आकाश (संवर्धन) यांचा समावेश आहे. या उपक्रमातून वातावरणीय बदल आणि पर्यावरणाच्या समस्यांबद्दल नागरिकांना जागरूक करून त्यांना पर्यावरणाच्या सुधारणेप्रती प्रयत्न करण्यात येतात.

•पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वावर आधारित “माझी वसुंधरा अभियान" राज्यामध्ये दिनांक २ ऑक्टोबर २०२० पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक संस्था व ग्राम पंचायती या स्थानिक संस्थांची पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या योजना प्रभावीपणे व मिशन मोड पध्दतीने राबविण्याची स्पर्धा घेण्यात येते.

•माझी वसुंधरा अभियानाच्या पहिल्या वर्षात राज्यामधील ६८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ( अमृत शहरे ४३ नगरपरिषदा २२२, नगरपंचायती १३० व ग्रामपंचायती २९१) नोंदणी करून हे अभियान दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२० ते दिनांक १५ एप्रिल, २०२१ या कालावधीत राबविण्यात आले आहे. या अभियानात निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कामांचे मुल्यमापन करण्यासाठी १५०० गुण ठेवण्यात आले होते.

•माझी वसुंधरा अभियानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभियान कालावधीत केलेल्या कामाचे मुल्यमापन (डेस्कटॉप मुल्यमापन) दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ ते ३१ मे, २०२१ या कालावधीत त्रस्त मार्फत करण्यात आले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संबंधित स्थानिक संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष जावून मुल्यमापन करणे शक्य नसल्याने या डेस्कटॉप मुल्यमापनामध्ये ज्या स्थानिक संस्था सर्वोत्तम ठरल्या त्या स्थानिक संस्थांचे आभासी मुल्यमापन (Virtual Assessment) विभागांतर्गत गठित समिती मार्फत करण्यात आले. या मुल्यमापनातील एकूण गुणांच्या आधारे विजेते घोषीत करून सर्व विजेत्यांसोबत विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांचा पर्यावरण दिनी म्हणजे, दिनांक ५ जून, २०२१ रोजी आयोजित माझी वसुंधरा अभियान सन्मान ऑनलाईन सोहळयात सन्मानित करण्यात आले आहे.

•माझी वसुंधरा अभियान २.० ची सुरवात पर्यावरण दिना दिवशी म्हणजे दिनांक ५ जून, २०२१ रोजी करण्यात आली. या अभियानात दुसऱ्या वर्षात नोंदणी करण्यासाठी (१) अमृत, (२) नगर परिषद, (३) नगर पंचायत, (४) ग्राम पंचायत ०१ व (५) ग्राम पंचायत ०२ असे ०५ गट ठेवण्यात आले होते. माझी वसुंधरा अभियान २:० मध्ये ४०६ नागरी स्थानिक संस्था व ११,५६२ ग्राम पंचायतीनी नोंदणी झाली होती.

•माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत स्थानिक संस्थांना काम करण्यासाठी दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ एवढा कालावधीत देण्यात आला होता. दिनांक १ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२२ या कालावधीत स्थानिक संस्थांनी केलेल्या कामाचे डेस्कटॉप असेसमेंट त्रयस्त यंत्रणे मार्फत करण्यात आले. तर, दिनांक १ मे ते ३१ मे २०२२ या कालावधीत फिल्ड असेसमेंट त्रयस्त यंत्रणेमार्फत करण्यात आले. या मुल्यमापनातील एकूण गुणांच्या आधारे राज्यस्तरावरील व विभागस्तरावरील विजेते घोषीत करून सर्व विजेत्यांसोबत विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांचा पर्यावरण दिनी म्हणजे, दिनांक ५ जून २०२२ रोजी आयोजित माझी वसुंधरा अभियानसन्मान सोहळयात सन्मानित करण्यात आले आहे.

•माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक संस्थांनी पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या विविध योजनांची मागील दोन वर्षात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यामुळे झालेली फलनिष्पती विचारात घेवून “माझी वसुंधरा अभियान ३.०” ची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याची व माझी वसुंधरा अभियान ३.० ची टूलकीट निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या सर्गाशी संबंधित पंचतत्त्वांवर आधारित माझी वसुंधरा अभियान ३.० हे राज्यातील माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत नोंदणी केलेल्या १६,८२४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे. तसेच, माझी वसुंधरा अभियान ३.० करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकसंख्या निहा खालील प्रमाणे गट करून त्यानुसार स्पर्धेची अंमलबजावणी करण्यासही शासन मान्यता देत आहे.

1-सदर शासन निर्णय पाहण्यासाठी या लिंक ल क्लिक करा

2-माझी वसुंधरा३.० Toolkit

जागतिक शौचालय दिन, १९ नोव्हेंबर २०२२ साजरा करणे बाबत मार्गदर्शक सूचना

जागतिक शौचालय दिन, १९ नोव्हेंबर २०२२

●संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१३ सालापासून जगभर १९ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले असून भारत सुरुवातीपासून यात सहभागी आहे..

●येत्या १९ नोव्हेंबरला २०२२ सालचा जागतिक शौचालय दिन संपन्न होत असून आपण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत सर्व जिल्ह्यात हा दिन साजरा करणार आहोत

●सध्या स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसर्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरु असून संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानासाठी राज्यभर ग्रामपंचायती तयारी करीत आहेत.

●वरील दोन्ही अभियांनाना पूरक ठरतील असे निवडक उपक्रम यंदाच्या जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्याने दिनांक ०३ ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत मोहिमेच्या स्वरूपात आयोजित करण्याचे ठरवले आहे.

●जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्याने आयोजित या राज्यव्यापी मोहिमेत युनिसेफ आणि त्यांच्या सहकारी संस्थाचा देखील सहभाग असणार आहे.

■■■जागतिक शौचालय दिन, १९ नोव्हेंबर २०२२ - उपक्रम तपशील■■■

★एक खड्डा शौचालयांसाठी दुसऱ्या खड्ड्याचे बांधकाम

शौचालयांचा एकमेव असणारा खड्डा भरल्यानंतर ही शौचालये वापरण्यायोग्य राहत नाहीत.

ही शौचालये वापरायोग्य करण्यासाठी त्यातील मैलागाळ काढणे अत्यंत कठीण काम ठरते.

अशी शौचालये शाश्वत स्वरुपात वापरायोग्य राहण्यासाठी दुसऱ्या खड्ड्याची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे..

या पार्श्वभूमीवर, जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्त्याने एक खड्डा शौचालयांचे दोन खड्डा शौचालयात रुपांतर करण्याचा उपक्रम सर्व जिल्ह्यांनी आयोजित करणे अपेक्षित आहे.

एक खड्डा शौचालयांसाठी दुसऱ्या खड्ड्याचे बांधकाम हा उपक्रम सर्व सर्व जिल्ह्यांनी अधिकाधिक ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबवावा आणि एक खड्डा शौचालयांना शाश्वत स्वरुपात वापरता येण्यासाठी सुधारणा करून सुरक्षित करावे.

★★पाचशेहून कमी लोकसंख्येच्या गावात मैलागाळ व्यवस्थापनासाठी चर व्यवस्था ग्रामीण भागात बांधल्या गेलेल्या शौचालयांपैकी सेप्टिक टाकीच्या शौचालयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

ही शौचालये वापरासाठी शाश्वत स्वरुपात उपलब्ध राहण्यासाठी या शौचालयांच्या टाकीतून नियमित स्वरुपात मैलागाळ उपसा करणे आवश्यक आहे..स्वच्छ भारत मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार पाचशेहून कमी लोकसंख्येच्या गावात चर तंत्रज्ञान वापरून ही प्रक्रिया करण्याचे सुचवले आहे.

 या पार्श्वभूमीवर, जागतिक शौचालय दिन साजरा करताना पाचशेहून कमी लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त गावात गावात चर तयार करून त्या माध्यमातून मैलागाळ व्यवस्थापन सुविधा निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

 या उपक्रमाच्या माध्यमातून पाचशेहून कमी लोकसंख्येचा गावात मैलागाळ व्यवस्थापनाचे काम पूर्ण करता येणार आहे. जागतिक शौचालय दिन निमित्याने राबवावयाच्या मोहिमेच्या दरम्यान जिल्ह्यांनी अधिकाधिक गावात ही व्यवस्था उभी करावी

★★★नागरी मैलागाळ व्यवस्थापन सुविधेसोबत गावांना जोडण्यासाठी नमुना नियोजन आराखडा

भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील मैलागाळाचे व्यवस्थापन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे असलेल्या मैलागाळ व्यवस्थापन सुविधेचा वापर करून करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

आपल्या वार्षिक आराखड्यात मैलागाळ व्यवस्थापनासाठी निवडलेल्या गावांसाठी

आपल्याला ही सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहे.ग्रामीण भागातील मैलागाळ व्यवस्थापनासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यापैकी गावांना नागरी सुविधा सोबत जोडणे हा एक महत्वाचा पर्याय आहे.

★★ ग्रामीण नागरी समन्वयातून मैलागाळ व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेचा जिल्ह्यांना अनुभव यावा आणि भविष्यात हे काम शक्य असेल तिथे प्राधान्याने करता यावे म्हणून जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्याने प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक नागरी मैलागाळ व्यवस्थापन सुविधेसोबत गावांना जोडण्यासाठी नमुना नियोजन आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे.

★★नादुरुस्त शौचालयांची दुरुस्ती

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत गाव स्तरावर कुटुंब, सार्वजनिक ठिकाणे आणि शाळा, अंगणवाडी, वैद्यकीय केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय इत्यादी ठिकाणी शौचालय सुविधा उपलब्ध झालेली आहे.

तथापि, अनेक ठिकाणी ही सुविधा नादुरुस्त असल्यामुळे वापरता येत नाही.हागणदारीमुक्त अधिक दर्जा प्राप्त करताना सर्व स्तरावर ही सुविधा वाप स्थितीत उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सर्वच जिल्ह्यात यासंबंधी अधिक काम करण्याची संधी आहे.जागतिक शौचालय दिन साजरा करताना विविध गावामधून वेगवेगळ्या स्तरावर शौचालये 'नादुरुस्त आहेत त्यांची या उपक्रमांतर्गत स्थानिकांच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने दुरुस्ती करून ती वापरासाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.

★★सार्वजनिक शौचालय बांधकामाबाबत

जिल्हयांतर्गत अस्तित्वात असलेली सार्वजनिक शौचालये वापरायोग्य आहेत किंवा कसे तसेच, सदर शौचालयांतील मैला गाळ व्यवस्थापन योग्य प्रकारे होते किंवा कसे, याचा आढावा घेवून, त्यांना वापरण्यायोग्य स्थितीत आणणे.

★★वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईनद्वारे प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही करणे

केंद्र शासनाने, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत, ज्या लाभार्थी कुटुंबांकडे शौचालय उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना ऑनलाईनव्दारे वैयक्तिक शौचालय मागण्यासाठी लिंक उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर लिंकवर प्राप्त वैयक्तिक शौचालय मागणी अर्जांची पडताळणी करुन, वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना शौचालय उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने, कार्यवाही करण्यात यावी.प्रलंबित वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन अनुदान

जिल्हयांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रलंबित वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन अनुदानाबाबत आढावा घेऊन, देय अनुदानतात्काळ अदा करण्यात येईल, यानुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.

जागतिक शौचालय दिन आयोजनासंदर्भात जिल्ह्याकडून अपेक्षित कार्यवाही

• सोबत दिलेल्या उपक्रमांच्या दिलेल्या तपशीला संबंधी जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षाने बैठकीचे आयोजन करून या उपक्रमांची अंमलबजावणी पद्धती निश्चिती करावी.

• निवड केलेल्या उपक्रमांसाठी ग्रामपंचायतवार कुटुंब, सार्वजनिक, शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालय इत्यादी ठिकाणी उपलब्ध शौचालय सुविधांची सध्यस्थिती लक्षात घेवून उपक्रमांसाठी तालुकावार ग्रामपंचायतीची यादी निश्चित करावी.

• निवड केलेल्या ग्रामपंचायतींची यादी उपक्रम तपशिलासह पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना पाठवून सहभागासाठी सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात.

• जागतिक शौचालय दिनाचे जिल्हा नियोजन पूर्ण झाल्यावर ते विविध समाज माध्यमे आणि

वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल असा प्रयत्न करावा.

जागतिक शौचालय दिन निमित्य सुचवलेल्या उपक्रमांच्या संबंधी सविस्तर तांत्रिक टिपण उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

जागतिक शौचालय दिन आयोजनासंदर्भात जिल्ह्याकडून अपेक्षित कार्यवाही

जागतिक शौचालय दिन २०२२ च्या निमित्त्याने गावपातळीवर आयोजित उपक्रमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायतवार जबाबदारीचे वाटप करावे.

• जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था, शासकीय विभागांच्या सक्रीय सहभागासाठी त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्याकडे जागतिक शौचालय दिनाचे जिल्हा नियोजन पाठवावे आणि त्यांच्या सहभागाची निश्चिती करून घ्यावी.

दिनांक ० ३ ते १९ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान जिल्हा कक्षाने शक्यतेनुसार ग्रामपंचायतींना भेटी देवून उपक्रम सहभागासाठी प्रोत्साहित करावे.

 

(ग्रामपंचायत निवडणूक सूचना आदेश)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये दिनांक १७/०५/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माहे जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या २०५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. आता, दिनांक २१/१०/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द झालेल्या माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या अशा सुमारे ७७५१ ग्रामपंचायतींसाठी (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुका घेणे  आहे..

शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४२, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सुधारणा केली असून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.७१, । , दिनांक ५ मार्च २०२० अन्वये पुढील पाच वर्षाकरीता ग्रामपंचायतींचे सरपंचाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ग्राम विकास विभागाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आरक्षणाबाबत कार्यपध्दती नमूद केली आहे.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३ ) मधील कलम १० अ पोटकलम (४) मधील अधिकारांचा वापर करुन, ३४ जिल्हयातील ३४० तालुक्यांमधील ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. सदरच्या सार्वत्रिक निवडणूका मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.

आदेश

१) परिशिष्ट १ मध्ये दर्शविलेल्या वेळापत्रकानुसार३४० तालुक्यातील ७७५१ ग्रामपंचायतींसाठी सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

२) निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. या क्षेत्रातील मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती/ घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना आचारसंहिता कालावधीत कुठेही करता येणार नाही...

( आयोगाचे आचारसंहितेबाबतचे दि. १४/१०/२०१६ चे एकत्रित आदेश, दि.०६/०९/२०१७ चे अतिरिक्त आदेश व दिनांक १७/१२/२०२० चे पत्र )

३) या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया संगणक प्रणालीव्दारे राबविण्यात यावी.

४) सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, दिनांक २० जानेवारी २०२२ अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणूक कार्यक्रमांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३१ डिसेंबर, २०२२ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, त्याबाबतीत नामनिर्देशनपत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यपत्र किंवा पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असल्याबाबतचा अन्य कोणताही पुरावा आणि निवडून आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, असे हमीपत्र सादर करण्याची गूभा उमेदवारांना दिली आहे.

(५)परिशिष्ट १ येथील निवडणुक कार्यक्रमानुसार मतदानाची वेळ सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० अशी असेल. (मात्र नक्षलग्रस्त भागामध्ये उदा. गडचिरोली, गोंदीया करीता सकाळी ७.३० ते दुपारी ३.००वा. पर्यंत) निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर एखादया ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकी संदर्भात मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्यास, जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावर स्थगितीची कार्यवाही करुन आयोगाला त्वरीत कळविणे आवश्यक राहील. 

ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शी पध्दतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने 

आयोगाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या पूर्वतयारी आदेशातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. नवीनतम उपक्रम राबविण्यासंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

आयोगाचे दिनांक ०७/११/२०२२ रोजी दिलेल्या निवडणूक पूर्वतयारी आदेशातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार निवडणूक कार्यक्रम मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देण्यात येत आहे. तथापि निवडणूक कार्यक्रमाच्या कोणत्याही टप्प्यावर अतिवृष्टी, पूर इ. नैसर्गिक आपत्ती निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात उद्भवल्यास त्याबाबतचा अहवाल तात्काळ आयोगास सादर करण्यात

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गतसिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना(SOP)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना  दिनांक 4 नोव्हेबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येत आहेत.

१. लाभधारकाची निवड :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.

अ) अनुसूचित जाती 

ब) अनुसूचित जमाती

क) भटक्या जमाती

ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)

इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी फ) स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे

ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे

ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

जे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम

२००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी

के) सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)

एल) अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)

२. लाभधारकाची पात्रता

अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.

ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,

(क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.

1. दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.

ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.

ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)

(फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.

(ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती

३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब- संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या "अर्ज पेटीत" टाकावे. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शक्य तोवर ऑनलाईन अर्ज करावा.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे : 

१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा

२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा

३) जॉबकार्ड ची प्रत

४) सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा

५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र

३.२ "अर्ज पेटी" दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तरी त्यांनी ती करावी..

३.३ वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस / ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जातील.

३.४ ग्रामपंचायत / ग्रामसभा मंजुरी : मनरेगाच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड करता येते. योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावे. गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.

३.५ लेबर बजेट :

पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावे. 

३.६ पूरक लेबर बजेट :

तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, अशा लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते पुढील वर्षांचे १४ जुलै पर्यंत "अर्ज पेटीत" किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना त्या त्या महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता द्यावी. त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर सदर यादीस प्रस्तुत करण्यात यावे.

३.७ सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चार ग्रामसभा होतात. त्या सर्व ग्रामसभांमध्ये मनरेगाच्या अर्जातील कामांची मान्यता घेण्यात यावी. तथापि, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर या अर्जांना मान्यता देण्याकरिता विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी. तथापि, एखादे सार्वजनिक काम महत्वाचे आणि तातडीचे वाटल्यास एका कामासाठी सुद्धा विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.

३. ८ सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आणि विशेष परिस्थितीत (शासनादेशाने ग्रामसभा घेण्यास बंदी असल्यास) ग्रामपंचायतीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर कामास एका महिन्याच्या आत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.

३. ९ तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची व प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील.

३.१० ग्रामसभा / ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर एका महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची राहील.

३.११ मनरेगा कायद्याच्या तरतूदीनुसार जिल्हा परिषदेने शेल्फवर कामे मंजूर करावयाचे आहेत. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त कामांना जिल्हा स्तरीय समितीच्या माध्यमातून शेल्फवर घेण्यात यावे. तथापि, यासाठी कार्योत्तर मंजूरी घेण्याचे प्रावधान ठेवण्यात येत आहे.

४. ग्रामपंचायतनिहाय विहीरीची कामे मंजूर करतांना विचारात घ्यावयाच्या बाबी

ग्रामपंचायतीमध्ये योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजूर फुटकळ कामाची मागणी करतात, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करुन पुढील वर्षाचे नियोजन प्रस्तावित करुन मंजूर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजूरी खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरीच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष

लागवड, फळबाग लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे

४.१ विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजूरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.

४.२ अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरु असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात यावी. ४.३ या सदराखालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरु असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे.

५. सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींना मंजूर करण्याबाबतच्या अटी

अ. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१२ च्या कार्यसंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार बोरवेल, ट्यूबवेल अनुज्ञेय नाही. तथापी शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो २०११/प्र.क्र.११३ /रोहयो-१० अ, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये विंधन विहिर (In Well Bore) अनुज्ञेय आहे.

ब. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेमध्ये (PMKSY) दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राज्यात ३,८७,५०० विहिरी घेण्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे. . त्यानुसार विहिर बांधण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत निहाय व तालुकानिहाय विहिरीसाठी लाभार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात यावी. तथापि, अद्ययावत भूजल मुल्यांकनानुसार यातील काही तालुके / गावांमध्ये विहिरी घेण्यास बंदी आल्यास तशी बंदी अंमलात येईल.

क. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येप्रमाणे सेमीक्रिटीकल, क्रिटिकल, ओव्हर एक्स्प्लायटेड क्षेत्रामध्ये फक्त समूह विहिरी हाती घेता येवू शकतात. असा समूह तयार करतांना एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा समूह असावा. समुहातील शेतकऱ्यांनी करारनामा करून उपलब्ध होणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरतील असे प्रमाणित करावे. असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत अशी कामे हाती घेण्यात यावीत.

ड. सुरक्षित क्षेत्रात (Safe Zone) वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिरींची कामे हाती घेता येवू शकतात.

ई. क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल आणि ओव्हर एक्सप्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त जल पुनर्भरण संरचनांचे कार्य घेण्यात यावे. हे कार्य सुनियोजित पद्धतीने झाल्यास असे क्षेत्र

सेफ झोनमध्ये परिवर्तित होतील. विविध झोन बाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा दर तीन वर्षांनी पाहणी करते. विशिष्ट प्रयत्नातून एखादा झोन आधीच सेफ झोन मध्ये परिवर्तित झाले असे वाटत असल्यास त्याबाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीही यामध्ये स्पष्टता आणता येईल.

६. सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चिती करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे :

या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संबंधित तांत्रिक सहाय्यकांनी विहीर स्थळ निश्चितीचे प्रमाणपत्र द्यावे. यासाठी सदर प्रमाणत्राव्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.

अ) विहिर कोठे खोदावी

१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३०से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक) आढळतो तेथे.

 २. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.

 ३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५ मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.

४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण माली नसावी.

५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.

६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु. रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.

७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.

८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.

ब) विहीर कोठे खोदू नये

१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.

२. डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.

३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरुन मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो)

क) विहीर खोदतांना खाली काळा खडक / पाषाण लागल्यास मशीन वापरुन पुढील खोदकाम करता येते. मात्र त्याने खर्च वाढतो. म्हणून पुढील खोदकाम न करता त्या विहिरीचे खोदकाम तेथेच बंद करुन पंचनामा करुन पुर्णत्वाचे दाखले द्यावे. तसेच, १४ (क) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोली इतके काम करुनही एखाद्या विहिरीस पाणी लागले नसल्यास तसे नमूद करुन विहिर निष्फळ ठरविण्यात यावी. अशा दोन्ही प्रकारे अपयशी झालेल्या विहिरीत पावसाचे पुरेसे पाणी यावे या करिता, शेतात चर खोदकाम व फार्म बंडिंग करून पाण्याचा निचरा विहीरी समोरच्या recharge pit मध्ये सोडावा. अशाने संपूर्ण पावसाळ्यात एकदा जरी चांगला पाऊस पडला तरी ती विहीर भरून जाईल. तसेच, गरज असल्यास विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांधावे जेणेकरुन या विहरीत साचलेले पावसाचे पाणी ३-४ महिने टिकून राहील. त्याचा उपसा करुन संबंधित शेतकऱ्याने संरक्षित सिंचन करावे व आपल्या पिकाची उत्पादकता वाढवून आपले उत्पन्न वाढवावे.

7. आर्थिक मर्यादा :

अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/रोहयो-१, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु.३.०० लाखावरुन रु. ४.०० लाख करीत आहे.

8. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरींबाबत :

शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ च्या सिंचन विहिरींच्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींना मान्यता देण्यात आली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी अनुज्ञेय नसल्याने या शासन निर्णयान्वये सदर मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. तथापि, याआधी सुरु करण्यात आलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी पूर्ण करुन घेण्यात याव्यात. आणि त्यावरील व्यय यापूर्वी ज्या पद्धतीने करण्यात येत होते त्या पद्धतीने करण्यात यावे. तसेच, एका गावात एकापेक्षा जास्त सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे कार्य सुरु असल्यास त्याच्या देयकाची अदायगी शासनमान्यतेने करण्यात यावी.

9. कार्यान्वयीन यंत्रणा :

विहीरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी. विहीरीची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावी.

10. विहीर कामाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी :

विहीरीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर काम शक्य तेवढे लवकर पूर्ण करण्यात यावे. असे निदर्शनास आले आहे की, विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास ४ महिन्यात पूर्ण होते. तथापि, पावसाळा ऋतू इत्यादी कारणाने काही वेळा हा कालावधी लांबू शकतो. त्यामुळे सलग दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने सदर कालावधी तीन वर्षे असा करता येईल.

11.या (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेने राज्यभरात शक्य तितक्या अधिक विहिरी खोदण्यासाठी सर्वांनी एकनिष्ठ होऊन कार्य करावे. यापुर्वीचे कोणतेही शासन आदेश या SOP पेक्षा वेगळे असल्यास आणि त्याने विहिर खोदण्याच्या कार्यास शिथिलता येत असल्यास ते सर्व आदेश या आदेशाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तसेच, कोणत्याही जिल्हा, तालुका किंवा अधिकारी यांनी या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेपेक्षा वेगळी प्रक्रिया अवलंबू नये.

लंपी व्हायरस काय आहे? लक्षणे, उपचार, प्रसार व प्रतिबंध

लंपी व्हायरस काय आहे?   लक्षणे, उपचार, प्रसार व प्रतिबंध 

 सध्या आपल्या संपूर्ण भारत देशात लंपी व्हायरस चा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा लंपि व्हायरस(Lampi Virus) चा धोका वाढलेला आहे. त्यामुळे आपण आपल्या जनावरांचे या लंपी विषाणू पासून संरक्षण कसे करायचे? हे आपल्याला माहीत असले पाहिजे. या व्हायरस ची लक्षणे, उपचार, प्रसार व प्रतिबंध या विषयी विस्तृत माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. 

लंपी व्हायरस काय आहे?  

लंपी व्हायरस(Lampi Virus) हा एक विषाणूजन्य त्वचारोग आहे, जो गो व महिष या वर्गातील जनावरांना होत आहे. हा आजार कॅप्री पॉक्स या विषाणू प्रवर्गातील आहे. लंपी हा आजार ज्या जनावरास होतो, त्या जनावरांच्या शरीरावर गोल आकाराच्या गाठी येतात. त्या कड्क गाठी असतात, लंपी हा आजार सर्व वयाच्या गोवंश यांना होत आहे. लहान जनावरांना हा आजार जास्त प्रमाणात होत आहे. हा आजार मानवास होत नाही, तसेच शेळ्या मेंढ्या यांना सुद्धा हा आजार होत नाही. 

लंपी आजार संक्रमण, प्रसार  

लंपी आजार ज्या जनावरास होतो, त्या जनावरांच्या रक्तात लंपी विषाणू हा 1 ते 2 आठवडे राहतो. लंपी या आजाराचा संक्रमण कालावधी हा 4 ते 14 दिवस असतो. हा विषाणु शरीराच्या सर्वच भागात पसरतो. हा आजार ज्या जनावरास होतो, त्या जनावरांपासून हा आजार दुसऱ्या जनावरास संक्रमण होऊन पसरतो. हा विषाणू जनावरांची लाळ, त्यांच्या डोळ्याला येणारे पाणी आणि नाकातील खाव यांच्या माध्यमातून जनावरांना देण्यात येत असलेल्या चारा खाद्य पाणी याच्या माध्यमातून दुसऱ्या जनावरांना होत आहे. 

लंपी आजार रोगाची लक्षणे Symptoms of Lumpy Disease

लंपी आजाराची जनावरांमध्ये खालील लक्षणे दिसतात.

1. ज्या जनावरांमध्ये लंपी आजाराचा प्रसार होतो त्या जनावरास 105 ते 106 फॅ. एवढा  ताप येतो. हा ताप जनावरांच्या शरीरामध्ये दोन ते तीन दिवस राहतो.

2. जनावरांच्या शरीरावर गाठी येतात, आणि चट्टे उमटतात या गाठी आणि चट्टे बऱ्याच काळात जनावरांच्या शरीरावर राहतात किंवा कायमचा राहू शकतात.

3. Lampi हा आजार झालेल्या जनावरांच्या तोंड, अन्न नलिका, श्वसन नलिका व फुफ्फुसामध्ये पुरळ व अल्सर तयार होतात. 

4. Lampi हा आजार झालेल्या जनावरांच्या तोंडातून लाळ गळते. जनावरांच्या जननेंद्रियामध्ये तसेच मानेवर आणि पायावर सूज येते.

5. Lampi आजार ग्रस्त जनावरांना भूक कमी लागते त्यांच्यामध्ये अशक्तपणा निर्माण होऊन त्यांची वजन कमी होते.

6. लंपी आजार ग्रस्त जनावरांच्या डोळ्यांमध्ये जखमा होतात, तसेच त्यांच्या पायावर सूज निर्माण होते. 

7. जे जनावर लंपी आजार ग्रस्त आहे, आणि गाभण म्हणजेच गरोदर आहे अश्या जनावरांचा गर्भपात होण्याची शक्यता आहे.

लंपी या रोगावरील लसीकरण Vaccination against Lumpy Disease:-

लंपी(Lampy) हा आजार विषाणूजन्य संसर्गजन्य आहे. हा आजार जनावरांना एकमेकांच्या संपर्कात आल्यामुळे होत आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात या लंपी आजाराचे प्रमाण वाढत असून धोका सुद्धा वाढलेला आहे. त्यामुळे हा आजार झाल्यानंतर उपचार घेण्यापेक्षा हा आजार होऊ न देणे याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कारण की आपल्याकडे जर जास्त जनावर असतील आणि त्यापैकी एका जनावराला सुद्धा हा आजार झाल्यास तो आजार तुमच्या सर्व जनावरांना होऊ शकतो, त्यामुळे आपण शक्यतो हा आजार आपल्या कोणत्या जनावराला होऊन न देणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

 शासनाच्या वतीने लंपी(Lumpy) या रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी(लाभ जनावरांचे लसीकरण करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या वतीने राज्य सरकारांना लस उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्या जनावरांना लंपी या रोगाची बाधा होण्यापूर्वी त्यांचे लसीकरण करून घ्यावे. जेणेकरून आपल्या जनावरांना लंपी या रोगाचा धोका निर्माण होणार नाही. जनावरांना रोग होण्यापूर्वी आपल्या जनावरांना रोग न होऊ देण्याची दक्षता घेतली पाहिजे. गोट पॉक्स उत्तर काशी स्ट्रेन लस हे सध्या जनावरांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे

लंपी आजारावरील उपचार Lumpy disease treatment 

जर तुमच्या जनावरांवर लंपी विषाणूचे लक्षणे दिसल्यास किंवा हा आजार झाल्यास खालील प्रमाणे उपचार करायला पाहिजे.

1. लंपी हा आजार जनावरांमधील प्रतिकारशक्ती कमी करते त्यामुळे जनावरांच्या त्वचेवर गाठी येतात त्याचप्रमाणे प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळे इतर जिवाणूजन्य आजारांची बाधा सुद्धा होऊ शकते त्यामुळे जनावरांना प्रतिजैविके देणे आवश्यक आहे. ही प्रतिजैविके पाच ते सात दिवस देण्यात यावी.

2. जनावरांना प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी व्हिटॅमिन A, विटामिन B आणि विटामिन E या औषधाचा उपचार द्यावा. त्यामुळे जनावरांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत होईल.

3. बाधित जनावरांना मऊ आणि हिरवा चारा खायला द्यावा आणि जनावरांना पाण्याची कमतरता भासू देऊ नये.

4. जनावरांच्या त्वचेवर गाठी आणि फोडे झाल्यामुळे जनावरांवर मलम लावावा त्याचप्रमाणे अँटी हिस्टॅमिनिक औषधांचाही वापर करावा.

5. लंपी या रोगाची लक्षणे दिसतात बाधित जनावरांना तात्काळ इतर जनावरांपासून वेगळे ठेवावे.

6.माश्या, डास, गोचीड यांना मारून टाका.

7.जनावराचा मृत्यु झाल्यास मृतदेह मोकळ्या जागेवर नसोडता पुरून टाकावा किवा जाळून टाकावा.

8.संपुर्ण गोठ्यात कीटकनाशक फैरावे.

सरकारचे आवाहन:-

जर तुमच्या प्राण्याला असे काही लक्षण दिसत असतील तर लवकरात लवकर पशूसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधा तसेच आयुक्तालयातील विभागाच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा असं आवाहन सचिवांनी केलं आहे.1800- 2330-418 या टोल फ्री क्रमांकावर सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत संपर्क करू शकतात.

लंपी रोग माणसांना होत नाही. तसेच प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या दुधातून हा संक्रमित होत नाही. म्हशींना हा आजार होत नाही. त्यामुळे त्यांना लसीकरण करण्याची गरज नाही. हा आजार प्रामुख्याने गाय आणि बैलाला होतो.

पुढील आदेशापर्यंत राज्यातले बैल बाजार बंद राहणार आहेत असं सचिवांनी स्पष्ट केलं.

राज्यात लंपी चर्म रोगाचा झपाट्याने प्रसार होतो आहे. हा आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही. तसेच दूध हे मानवी आरोग्यासाठी लाभदायक आहे. त्यामुळे काही समाज माध्यमात अफवा पसरवली जात असल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असं सचिवांनी सांगितलं.

हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत पसरत असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पशुसंवर्धन विभागाने शिफारस केलेल्या औषधांची फवारणी करावी. संपूर्ण राज्य नियंत्रित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

गो व म्हैस प्रजातीची नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे. तसेच गो व म्हैस प्रजातीचा बाजार भरविणे, शर्यती, प्राण्यांच्या जत्रा, प्रदर्शने इ. बाबीस मनाई करण्यात आली आहे.

माध्यमांमधून प्रसारित होणाच्या बातम्यांमुळे पशुपालकांमध्ये अनावश्यक भीती बाळगण्याचे कारण नाही, परंतु आवश्यक खबरदारी घ्यावी असं आवाहन सरकारने केलं आहे.

केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ज्या ठिकाणी गुरांना या रोगाची लागण झाली आहे त्याच्या पाच किलोमीटर हद्दीतच लसीकरण करावं असं सरकारचं म्हणणं आहे.

ज्या ठिकाणी विषाणूची लागण झाली तो स्वच्छ करावा. तसंच निरोगी जनावरांना Ectoparasiticide हे औषध द्यावं.

माझा गोठा स्वच्छ गोठा मोहीम 2नोव्हेंबर 2022चे पत्र pdf

लंपी बद्दल माहितीचा व्हिडिओ

लंपी बद्दल माहितीचा व्हिडिओ