महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिनांक 4 नोव्हेबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येत आहेत.
१. लाभधारकाची निवड :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.
अ) अनुसूचित जाती
ब) अनुसूचित जमाती
क) भटक्या जमाती
ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी फ) स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
जे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम
२००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
के) सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
एल) अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)
२. लाभधारकाची पात्रता
अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,
(क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.
1. दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.
ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.
ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)
(फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
(ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.
३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती
३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब- संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या "अर्ज पेटीत" टाकावे. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शक्य तोवर ऑनलाईन अर्ज करावा.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा
२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा
३) जॉबकार्ड ची प्रत
४) सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा
५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र
३.२ "अर्ज पेटी" दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तरी त्यांनी ती करावी..
३.३ वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस / ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जातील.
३.४ ग्रामपंचायत / ग्रामसभा मंजुरी : मनरेगाच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड करता येते. योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावे. गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.
३.५ लेबर बजेट :
पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावे.
३.६ पूरक लेबर बजेट :
तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, अशा लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते पुढील वर्षांचे १४ जुलै पर्यंत "अर्ज पेटीत" किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना त्या त्या महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता द्यावी. त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर सदर यादीस प्रस्तुत करण्यात यावे.
३.७ सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चार ग्रामसभा होतात. त्या सर्व ग्रामसभांमध्ये मनरेगाच्या अर्जातील कामांची मान्यता घेण्यात यावी. तथापि, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर या अर्जांना मान्यता देण्याकरिता विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी. तथापि, एखादे सार्वजनिक काम महत्वाचे आणि तातडीचे वाटल्यास एका कामासाठी सुद्धा विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.
३. ८ सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आणि विशेष परिस्थितीत (शासनादेशाने ग्रामसभा घेण्यास बंदी असल्यास) ग्रामपंचायतीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर कामास एका महिन्याच्या आत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.
३. ९ तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची व प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील.
३.१० ग्रामसभा / ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर एका महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची राहील.
३.११ मनरेगा कायद्याच्या तरतूदीनुसार जिल्हा परिषदेने शेल्फवर कामे मंजूर करावयाचे आहेत. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त कामांना जिल्हा स्तरीय समितीच्या माध्यमातून शेल्फवर घेण्यात यावे. तथापि, यासाठी कार्योत्तर मंजूरी घेण्याचे प्रावधान ठेवण्यात येत आहे.
४. ग्रामपंचायतनिहाय विहीरीची कामे मंजूर करतांना विचारात घ्यावयाच्या बाबी
ग्रामपंचायतीमध्ये योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजूर फुटकळ कामाची मागणी करतात, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करुन पुढील वर्षाचे नियोजन प्रस्तावित करुन मंजूर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजूरी खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरीच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष
लागवड, फळबाग लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे
४.१ विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजूरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.
४.२ अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरु असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात यावी. ४.३ या सदराखालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरु असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे.
५. सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींना मंजूर करण्याबाबतच्या अटी
अ. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१२ च्या कार्यसंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार बोरवेल, ट्यूबवेल अनुज्ञेय नाही. तथापी शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो २०११/प्र.क्र.११३ /रोहयो-१० अ, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये विंधन विहिर (In Well Bore) अनुज्ञेय आहे.
ब. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेमध्ये (PMKSY) दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राज्यात ३,८७,५०० विहिरी घेण्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे. . त्यानुसार विहिर बांधण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत निहाय व तालुकानिहाय विहिरीसाठी लाभार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात यावी. तथापि, अद्ययावत भूजल मुल्यांकनानुसार यातील काही तालुके / गावांमध्ये विहिरी घेण्यास बंदी आल्यास तशी बंदी अंमलात येईल.
क. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येप्रमाणे सेमीक्रिटीकल, क्रिटिकल, ओव्हर एक्स्प्लायटेड क्षेत्रामध्ये फक्त समूह विहिरी हाती घेता येवू शकतात. असा समूह तयार करतांना एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा समूह असावा. समुहातील शेतकऱ्यांनी करारनामा करून उपलब्ध होणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरतील असे प्रमाणित करावे. असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत अशी कामे हाती घेण्यात यावीत.
ड. सुरक्षित क्षेत्रात (Safe Zone) वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिरींची कामे हाती घेता येवू शकतात.
ई. क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल आणि ओव्हर एक्सप्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त जल पुनर्भरण संरचनांचे कार्य घेण्यात यावे. हे कार्य सुनियोजित पद्धतीने झाल्यास असे क्षेत्र
सेफ झोनमध्ये परिवर्तित होतील. विविध झोन बाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा दर तीन वर्षांनी पाहणी करते. विशिष्ट प्रयत्नातून एखादा झोन आधीच सेफ झोन मध्ये परिवर्तित झाले असे वाटत असल्यास त्याबाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीही यामध्ये स्पष्टता आणता येईल.
६. सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चिती करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे :
या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संबंधित तांत्रिक सहाय्यकांनी विहीर स्थळ निश्चितीचे प्रमाणपत्र द्यावे. यासाठी सदर प्रमाणत्राव्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.
अ) विहिर कोठे खोदावी
१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३०से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक) आढळतो तेथे.
२. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५ मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.
४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण माली नसावी.
५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.
६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु. रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.
७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.
८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.
ब) विहीर कोठे खोदू नये
१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
२. डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.
३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरुन मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो)
क) विहीर खोदतांना खाली काळा खडक / पाषाण लागल्यास मशीन वापरुन पुढील खोदकाम करता येते. मात्र त्याने खर्च वाढतो. म्हणून पुढील खोदकाम न करता त्या विहिरीचे खोदकाम तेथेच बंद करुन पंचनामा करुन पुर्णत्वाचे दाखले द्यावे. तसेच, १४ (क) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोली इतके काम करुनही एखाद्या विहिरीस पाणी लागले नसल्यास तसे नमूद करुन विहिर निष्फळ ठरविण्यात यावी. अशा दोन्ही प्रकारे अपयशी झालेल्या विहिरीत पावसाचे पुरेसे पाणी यावे या करिता, शेतात चर खोदकाम व फार्म बंडिंग करून पाण्याचा निचरा विहीरी समोरच्या recharge pit मध्ये सोडावा. अशाने संपूर्ण पावसाळ्यात एकदा जरी चांगला पाऊस पडला तरी ती विहीर भरून जाईल. तसेच, गरज असल्यास विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांधावे जेणेकरुन या विहरीत साचलेले पावसाचे पाणी ३-४ महिने टिकून राहील. त्याचा उपसा करुन संबंधित शेतकऱ्याने संरक्षित सिंचन करावे व आपल्या पिकाची उत्पादकता वाढवून आपले उत्पन्न वाढवावे.
7. आर्थिक मर्यादा :
अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/रोहयो-१, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु.३.०० लाखावरुन रु. ४.०० लाख करीत आहे.
8. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरींबाबत :
शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ च्या सिंचन विहिरींच्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींना मान्यता देण्यात आली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी अनुज्ञेय नसल्याने या शासन निर्णयान्वये सदर मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. तथापि, याआधी सुरु करण्यात आलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी पूर्ण करुन घेण्यात याव्यात. आणि त्यावरील व्यय यापूर्वी ज्या पद्धतीने करण्यात येत होते त्या पद्धतीने करण्यात यावे. तसेच, एका गावात एकापेक्षा जास्त सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे कार्य सुरु असल्यास त्याच्या देयकाची अदायगी शासनमान्यतेने करण्यात यावी.
9. कार्यान्वयीन यंत्रणा :
विहीरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी. विहीरीची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावी.
10. विहीर कामाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी :
विहीरीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर काम शक्य तेवढे लवकर पूर्ण करण्यात यावे. असे निदर्शनास आले आहे की, विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास ४ महिन्यात पूर्ण होते. तथापि, पावसाळा ऋतू इत्यादी कारणाने काही वेळा हा कालावधी लांबू शकतो. त्यामुळे सलग दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने सदर कालावधी तीन वर्षे असा करता येईल.
11.या (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेने राज्यभरात शक्य तितक्या अधिक विहिरी खोदण्यासाठी सर्वांनी एकनिष्ठ होऊन कार्य करावे. यापुर्वीचे कोणतेही शासन आदेश या SOP पेक्षा वेगळे असल्यास आणि त्याने विहिर खोदण्याच्या कार्यास शिथिलता येत असल्यास ते सर्व आदेश या आदेशाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तसेच, कोणत्याही जिल्हा, तालुका किंवा अधिकारी यांनी या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेपेक्षा वेगळी प्रक्रिया अवलंबू नये.
